पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नाकाबन्दीबारे खुलेर बोल्यो नेपाल

आन्तरिक समस्या आफैं सुल्झाउन सक्षम छौं : उपप्रधानमन्त्री थापा

कार्तिक १९, २०७२-
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाल गम्भिर र संवेदनशिल अवस्थामा रहेको जानकारी अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई गराएका छन ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभामा मानवअधिकार सम्बन्धी २३ औं विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (यूपिआर) बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बुधबार राती सो कुरा बताएका हुन । उनले त्यहाँ नेपालको समग्र मानवअधिकारको अवस्थाबारे समेत जानकारी गराएका थिए ।





संविधान जारी भएपछि र त्यसअघिको सबै मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गरेको र त्यही अनुरुप नै सरकार निर्देशित रहेको तथ्यहरुले देखाउने समेत उल्लेख गरेका थिए ।




नेपाल मानवअधिकारमा कमजोर कही कतै छ भने सुधार गर्दै जाने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए । उक्त सत्रमा उनले नेपाललाई समस्या परेको अवगत गराएपनि भारतलाई तोकेर दोष भने लगाएका थिएनन । यद्यपी उनले भारतबाट आउने सामाग्रीमा पारवाहन असहजताले नेपालमा मानविय संकट परेको उल्लेख गरेका थिए ।

उनले मुलुक भित्रको मानवअधिकारको कुरा गरिरहँदा अल्पविकसित र भुपरिवेष्ठित मुलुकले भोग्न परेको समस्यालाई पनि गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । निकै कूटनीतिक शैलिमा प्रस्तुत भएका उनले, भारतको नाम नलीकनै वर्तमान पारवाहनमा परेको असहजताले ल्याएको आधार प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसपछि उक्त सत्रमा सहभागी भारतीय प्रतिनिधीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण समस्या सृजना भएको बताएपछि बहस अघि बढेको जेनेभास्थित नियोगका एक अधिकारीले बताए । ति प्रतिनिधीले नेपालको एक समुदायलाई गरेको वेवास्ता प्रति नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उक्त बहसमा उपप्रधानमन्त्री थापाले नेपालको आन्तरिक राजनीति देखाएर अहिले भएको पारवाहन असहजताले जनताको जीवन अस्तव्यस्त रहेको जानकारी दिएका थिए । ‘नेपालले संविधान जारी गरेको छ, त्यो नेपालको आन्तरिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा ल्याएको हो । यसमा कसैले खोट लगाउने स्थान छैन,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले भने, ‘तर त्यही संविधानको विषयलाई लिएर कसैले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिने स्थान छैन । दैनिक उपभोज्ञ वस्तु तथा अत्यावश्यकीय इन्धनमा समेत समस्या हुनेगरि पारवाहनमा लगाएको रोकले नेपाल अन्यायमा परेको छ र यसले नेपाल मानविय संकट निम्तीएको छ ।’

आम नेपालीको जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुने गरी पारवाहनमा लगाइएको रोकका कारण नेपालमा औषधी लगायतका वस्तुहरुको अभाव हुन थालेको र बालबच्चा विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको बताएका थिए । उनले नेपालमा कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा संकट नरहेको पनि बैठकमा स्पष्ट पारेका थिए । ‘नेपालको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बन्द भएको छ । उद्योग धन्दा बन्द हुँदा लाखाैं नेपाली बेरोजगार हुने अवस्थामा छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रि गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

नेपाल लामो समयको आन्तरिक द्वन्द्वपछि संविधान निर्माण गरि अघि बढ्न लागेको अवस्थामा भूइँचालोले अस्तव्यस्त बनाएको र त्यसपछि माथि उठ्ने प्रयास गर्दै गर्दा अहिले पारवाहनमा देखिएको असहजता र असहयोगले नेपालको अर्थतन्त्रमात्र धरासायी हुनुका साथै मानविय संकट पनि आइपरेको स्पष्टसँग व्यक्त गरेका थिए । सोही सत्रमा भातरका प्रतिनिधीले नेपालाको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा बोले पनि चीनले नेपालको अवस्थाबारे आफूहरु गम्भिर रहेको बताएको थियो ।

आन्तरिक राजनीतिलाई देखाएर मुलुकको समग्र अवस्थामा असर पार्न कसैले पनि हुँदैन भन्दै त्यस विषयमा आफूहरु सचेत रहेको समेत जानकारी गराएको थियो ।

उक्त बैठकमा ७९ मुलुकका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता थियो । चार घन्टा लामो छलफलमा नेपालको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री थापाले त्यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुन, मानवअधिकार आयोगका उच्चअधिकारी, विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा प्रतिनिधीसँग भेटवार्ता गर्नेक्रममा नेपालको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
आजको kantipur.ekantipur.com मा समाचार उल्लेख छ​